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आमदनी की बढ़ती असमानता का सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ रह�
भारत विकासशील और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की नेट ज़ीर
ख़राब शासन व्यवस्था और दोषपूर्ण नीतियों ने नेपाल के आर्थ
ऊर्जा में परिवर्तन से सामाजिक बदलाव सुनिश्चित होने की सो
यह आर्थिक संकट दक्षिण एशिया में एक के बाद कई देशों में दिख रहा है. चाहे पाकिस्तान के हालात हों या नेपाल में आर्थिक संकट का सवाल, हर जगह ऐसा ही माहौल दिख रहा है.
आज जब पाकिस्तान अपना ख़र्च चलाने के लिए भी जूझ रहा है, तो स�
कुल मिलाकर युवाओं से जुड़ी योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है. �
मौजूदा व्यवस्थाएं नाकाफ़ी हैं. बजट हमें अच्छी सेहत की दि�
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई रुकावट�
निर्यात की एक ही कैटेगरी यानी रेडीमेड गारमेंट्स पर अत्यध
बिटकॉइन आने वाले वर्षों में सोना और अमेरिकी डॉलर के ग्लो
बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय
इस साल का बजट महामारी से आर्थिक रिकवरी की पिछले साल की रणन
भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए, हरित संक्रमण (ग्रीन ट्रा
आज तमाम आर्थिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की कंपनियों के
जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �
आज जब पूरी दुनिया में क़र्ज़ लेने का चलन बढ़ रहा है, तो G20 की
नई चुनौतियों का सामना करते हुए भारत को G20 के एजेंडे तय करने
बाक़ी दुनिया में ब्याज़ दरों में जल्दबाज़ी में बढ़ोतरी ह
नियमित रूप से नियम क़ायदे बनाकर सरकार ख़ुदरा ई-कॉमर्स के �
क्या कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य-निर्धारण
इस मकाम पर पहुंचने वाली ज़्यादातर कंपनियां एक ख़ास उत्पा
यदि एजेंडे में स्थिरता को शामिल कर लिया जाए है तो भारत की �
‘अफ्रीकी-एशियाई सदी’ की संभावना के एक वास्तविकता होने के
शुरुआती ठहराव के बावजूद हाल के दिनों में उच्च-स्तर की बात�
जगभरात नव्या आर्थिक रचनेस सुरुवात झाली आहे. भारतानेही कोरोनामुळे आलेल्या परिस्थितीतून धडे घेऊन, भविष्यातील प्रगतीसाठी नियोजन करायला हवे.
खेडेगावातून शहरात आणि शहरातून जागतिक शहरांचे स्वप्न दाखविणारे विकासाचे मॉडेल बदलायची वेळ आली आहे. ही नवी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी भारताने पेलायला हवी.
कोविड-१९ नंतरच्या पुन्हा उभारी घेण्याच्या काळात, 'मेक इन इंडिया'चे स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर महिलांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याबद्दल राशी शर्मा यांचे �
अर्थव्यवस्थेसाठी कोविड संकटासारख्या बाह्य धक्क्यातून पूर्वस्थितीत येणे, हे प्रत्यक्षात जीडीपी वाढविण्यापेक्षा वेगळे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
कौटुंबिक बचत ही आर्थिक आपत्तींशी लढण्यासाठीची भारतीयांच्या हातातील सुरक्षेची ढाल आहे. पण गेल्या दशकभरात, देशातील बचतीचा दर कमी होऊ लागला आहे.
नेतृत्व जारी रखने के लिए भारत को सुधारों पर और जोर देना चा
इस दोहरी मार से आय के वितरण में सबसे निचले पायदान पर रहने �
कर्ज़ लेने की ज़िम्मेदार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए
जब तक वैश्विक स्तर पर दामों में कमी नहीं आयेगी, भारत में भ�
जब तक वैश्विक स्तर पर दामों में कमी नहीं आयेगी, भारत में भ�
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
डिजिटल इनोवेशन की गति रेग्युलेटर ओवरसाइट पर हावी है; निय�
पश्चिम द्वारा पाबंदियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा
विकास पर बढ़ते ब्याज़ दरों के दुष्प्रभाव की रोकथाम के लि�
रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित बज़ट के मामले में �
इस बज़ट का हमारे रक्षा मामलों पर क्या असर पड़ने जा रहा है.
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
न्यूनतम आमदनी की चर्चा में सबसे पहले गरीबी रेखा के बारे म�
2020 में अर्थव्यवस्था की दर ऋणात्मक थी. उस लिहाज से आर्थिक स�
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पांचवें बजट के सामने वैश
